पूर्वी चंपारण के समाहरणालय स्थित डॉ. राजेन्द्र प्रसाद सभागार में बिहार सरकार के माननीय राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी की अध्यक्षता में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यापक राजस्व समीक्षात्मक बैठक संपन्न हुई। बैठक का उद्देश्य था — जिले में राजस्व से जुड़ी योजनाओं और कार्यों की प्रगति की समीक्षा करना, कार्यकुशलता में सुधार लाना और जनता को त्वरित, पारदर्शी तथा जवाबदेह सेवा प्रदान करना।
जनसेवा सर्वोच्च प्राथमिकता: मंत्री का स्पष्ट संदेश
मंत्री ने बैठक में साफ शब्दों में कहा कि राजस्व विभाग के सभी अधिकारी जनता की समस्याओं को सर्वोच्च प्राथमिकता पर निपटाएं। कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए तथा निर्धारित समयसीमा के भीतर आवेदनों का निपटारा किया जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि अंचल अधिकारी अपने कार्यालय में आम जनता से मिलने का एक निश्चित समय निर्धारित करें, उसका बोर्ड कार्यालय के सामने लगाया जाए और उस अवधि में कार्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य हो, ताकि नागरिकों को असुविधा न हो।
संपर्क में रहें अधिकारी, विनम्रता का पालन करें
मंत्री ने यह भी कहा कि अधिकारी आम जनता से शिष्टाचारपूर्वक व्यवहार करें, उनके फोन कॉल्स उठाएं और हरसंभव सहायता दें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अब विभाग में कुछ भी छिपा नहीं रहेगा, सब कुछ ऑनलाइन और पारदर्शी है।
समीक्षा के मुख्य बिंदु: प्रगति और प्रदर्शन
बैठक में म्यूटेशन, दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस, लगान वसूली, ई-मापी, अभियान बसेरा-2, सरकारी भूमि का म्यूटेशन, जनशिकायत निवारण इत्यादि बिंदुओं पर अंचलवार समीक्षा की गई।
अप्रैल माह की राज्य रैंकिंग में पूर्वी चंपारण जिला को ओवरऑल तीसरा स्थान प्राप्त हुआ।
चकिया DCLR को राज्य में पहला स्थान, केसरिया को छठा, छौरादानो को 11वां, कल्याणपुर को 23वां, तेतरिया को 33वां, तुरकौलिया को 34वां तथा मेहसी को 50वां स्थान प्राप्त हुआ।
राज्य के शीर्ष 50 में जिले के सात अंचल शामिल हैं, जो एक बड़ी उपलब्धि है।
म्यूटेशन निष्पादन दर में पूर्वी चंपारण बना मिसाल
राज्य स्तर पर जिले का कुल म्यूटेशन निष्पादन दर 95.84% रहा। इसमें तेतरिया (99.61%), कल्याणपुर (98.10%), केसरिया (97.71%), चकिया (97.48%) जैसे अंचलों ने अत्यधिक सराहनीय प्रदर्शन किया।
निम्न निष्पादन दर वाले अंचलों — पहाड़पुर (92.26%), मोतिहारी सदर (92.36%), बनकटवा (94.59%) — को फौरन सुधार के निर्देश दिए गए हैं।
निर्देश: निष्पादन में पारदर्शिता और सहूलियत बढ़ाएं
मंत्री ने सख्ती से कहा कि कोई भी आवेदन अनावश्यक रूप से रिजेक्ट या रिवर्ट न किया जाए। यदि कोई कमी हो तो आवेदक को स्पष्ट रूप से सूचित कर सही दस्तावेज मांगें। इससे निष्पादन दर बढ़ेगी और रिजेक्शन कम होंगे।
ई-गवर्नेंस को मजबूती: पासवर्ड सुरक्षा और लॉग सिस्टम
विभागीय सचिव श्री जय सिंह ने अधिकारियों को अपने लॉग-इन पासवर्ड की सुरक्षा और केवल स्वयं द्वारा उपयोग का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विभाग में सभी कार्य ऑनलाइन हैं, और कभी भी, कहीं से भी समीक्षा संभव है।
सभी अंचलों को अपने-अपने राजस्व कर्मचारी और हल्का कर्मचारी के कार्यों का स्पष्ट विभाजन और फील्ड विजिट कर औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया।
ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली की प्रभावशीलता
राजस्व विभाग द्वारा लागू ऑनलाइन कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम से प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने को कहा गया। अधिकारी कोर्ट में अधिक समय दें और आदेशों का साफ, स्पष्ट शब्दों में लेखन करें।
अभियान बसेरा-2 के तहत पर्चा वितरण
बैठक के अंत में मंत्री संजय सरावगी ने 106 सुयोग्य परिवारों को बसेरा-2 योजना के तहत पर्चा प्रदान किया, साथ ही 6 परिवारों को बासगीत पर्चा भी सौंपा गया।
उपस्थित विशिष्ट जनप्रतिनिधि और अधिकारी
इस महत्वपूर्ण बैठक में विभागीय सचिव जय सिंह, सचिव गोपाल मीणा, जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल, अपर समाहर्ता मुकेश कुमार सिंहा, अनुमंडल पदाधिकारी, डीसीएलआर, अंचलाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे।
पारदर्शिता, प्रगति और सेवा की नई दिशा
पूर्वी चंपारण में यह समीक्षा बैठक सरकारी कार्यसंस्कृति में सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है। रैंकिंग में तेजी से हुआ सुधार, डिजिटल प्रणाली की मजबूती और पब्लिक डीलिंग में विनम्रता पर जोर — यह सब जनता के लिए एक विश्वसनीय, पारदर्शी और संवेदनशील राजस्व प्रशासन की बुनियाद तैयार कर रहा है।
